सर्वप्रथम नगर उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई छ । बधाईसँगै नगर उपप्रमुखको हैसियतबाट नगरपालिकाको प्राथमिकताहरु के छन् ?
– पहिलो, प्राथमिकता मेयर पदमा बिजयी हुनुभएका आदरणीय शम्भुलाल श्रेष्ठलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने भूमिका हुन्छ । दोस्रो, उपमेयरका लागि कानूनले निर्दिष्ट गरेका, निर्देशिका र स्थानीय शासन ऐनले ब्यवस्था गरेका, अधिकारलाई जनताको हितमा लागू गर्न प्रयासरत हुनेछु । खासगरी न्यायिक समितिको संयोजकको नाताले अन्यायमा परेका आम जनमानसलाई न्याय दिलाउने मेरो भूमिका हुन्छ ।
कानूनले उपमेयरलाई धेरै नै अधिकार दिएको छ । तर पनि अघिल्लो अभ्यासमा उपमेयर पद कामकाजी देखिएन, यसमा तपाईको मत ?
– यसमा दुईवटा कुरा सँगसँगै हुन्छ । पहिलो, प्रमुखले पनि उपप्रमुखसँग सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस नगरेको हकमा त्यस्तो हुनसक्छ । दोस्रो, उपप्रमुखसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति, जागरुकता र क्षमताको कमीले त्यस्तो हुनसक्छ । म दुईवटै कुरामा टाढा छु । म उपप्रमुखको काम कर्तब्य र अधिकारप्रति सचेत छु ।
उपप्रमुखलाई न्यायको क्षेत्रमा मात्र नभएर सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसमा तपाईले कसरी नौलोपन ल्याउनुहुन्छ ?
– उपमेयरलाई न्यायिक क्षेत्रबाहेक संघसंस्थालाई निर्देशन र समन्वय गर्नेसम्मका अधिकार दिइएको छ । संघसंस्था र संघसंस्थाका नेतृत्वले निःस्वार्थ स्वयसेवीका रुपमा योगदान गरिरहनुभएको छ । मैले हिजोदेखि नै सामाजिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएको हुनाले उहाँहरुका दुःख कष्टसँग परिचित भएको नाताले समन्वय गर्ने, परिचालन गर्ने र उहाँहरुको अनुभव र क्षमतालाई जनताको पक्षमा सदुपयोग योजना निर्माण गर्नेछु । साथै, महिला र बालबालिका मात्र नभई महिलाहरुका उत्साह र संगठनलाई, बालबालिकाहरुका ऊर्जा र जेष्ठ नागरिक अनुभवलाई समाज विकासमा लगाउने हाम्रो ध्यान दृष्टि छ ।
अहिले देशैभर महिला हिंसा तथा बाल अधिकार हनन्का घटना बढिरहेका छन् । तपाई जनयुद्धबाट आएको नेतृत्व समेत भएको हुनाले न्यायिक क्षेत्रबाट यस्ता घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
– बलात्कारका घटना फौजदारी अभियोगमा भित्र पर्छ । त्यसको अधिकार न्यायिक समितिलाई हँुदैन । तर हिंसामा परेका, अन्यायमा परेका परिवारहरुको संरक्षक रक्षा गर्ने, उहाँहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने र उहाँहरुको साथ र सहयोगमा नगरपालिका छ भन्ने प्रत्याभूति दिने काम गर्नेछौं ।
न्यायिक समितिमा फछ्र्यौट हुन नसकेका मुद्दाहरुलाई कसरी किनारा लगाउनु हुन्छ ?
– मैले त्यो मुद्दाहरुका फाइल हेरिसकेको छैन । ती मुद्दा बढी अप्ठेरा भएका कारणले फछ्र्यौट नभएको पनि हुन सक्छन् । मुद्दाहरु समय अभावका कारण, कर्मचारी र न्यायिक समितिको नेतृत्व सक्षम हुँदा हँुदै पनि फछ्र्यौट हुन नसकेको हुनसक्छ । त्यसको कारण खोजेर ती मुद्दाहरुलाई हल गरेर जाने प्रयत्न रहन्छ ।
उपप्रमुखले अधिकांश समितिहरुको नेतृत्व गर्न पाउने ब्यवस्था छ, विकास निर्माणको अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
–यसमा निःस्वार्थ रुपले, कुनै खराब नियत नराखेर काम गर्दै जाने हो । सम्बन्धित क्षेत्रका धेरै जानकार साथीहरुको सहयोगको अपेक्षा पनि राख्छु । उहाँहरुसँग सहयोग लिएर काम गर्ने हो । एक्लै गर्ने कुरा पनि होइन । उपमेयर भएको नाताले उहाँहरुसँग सहयोग लिने वातावरण मैले निर्माण गर्छु । विकास निर्माण अनुगमनको सन्दर्भमा हामीले दिगो तथा गुणस्तरीय विकासमा प्रेरित गर्नेछौं । यसमा पहिला त कर्मचारीहरुलाई सचेत र सजग गराउने कुरा रहन्छ । साथै निर्माण ब्यवसायीहरु र उपभोक्ताहरुलाई दिगो तथा गुणस्तरीय विकासमा उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्छाै । ब्यवसायिक क्षेत्रमा हुने केही उपभोक्ता हित संरक्षणका बिपरित हुने क्रियाकलापमा संलग्न ब्यक्ति तथा ब्यवसायीहरुलाई मर्यादित ब्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, सुचित गर्ने, सचेत गर्ने र आवश्यक परे कारवाहीको लागि सिफारिस वा कारवाही अगाडि बढाउँदा आम उपभोक्ता र नागरिकहरुको सहयोग सर्मथन आउनेछ त्यसबाट हामीलाई काम गर्न सहज हुनेछ ।
विकास निर्माणको अनुगमनका साथै बजार अनुगमनको क्रममा तपाईहरुकै आफ्ना मतदाताहरु तथा समर्थक नेता कार्यकर्ता रुष्ट हुने र भड्किने समस्या आउँछ कि ?
– हाम्रो मुख्य उद्देश्य, जुनसुकै काम न्यायिक तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो मान्यतामा हामी अडिग छांै । चाहे त्यो विकास काम होस या सेवाका काम होस् ठीक ढंगले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । चाहे त्यो मतदाता होस् वा नहोस् नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुका ध्येयलाई उहाँहरुले पकडेर जानुहुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यो भन्दा बाहिर जानेहरुलाई हामी सम्झाउनेछांै , बुझाउनेछौं । असल काम र विकास सबैको चाहना भएकोले त्यसको विपरित कोही जानुहुने छैन ।
विकासकै कुरा गर्दा असारे विकासलाई प्रेरित गर्ने पुरानो प्रचलन कायमै छ, यसलाई बदल्न सक्ने ल्याकत राख्नु हुन्छ ?
– हाम्रो मातहतका योजनाका काम समयमै गर्नेछौं । विभिन्न कारणले ढिलो गरेर बजेट आउने र धेरै प्रक्रिया लाग्ने संघीय र प्रदेशका योजनाका बारे हामी केही गर्न सक्दैनौ । हामीले समयमै हाम्रा योजना समयमै शुरु गर्ने र सम्पन्न प्रयत्न रहन्छ ।
तपाईले पहिलेदेखि नै सुशासनका पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । अहिले जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट सुशासनको क्षेत्रमा हिजो भन्दा नयाँ काम केही सोंच्नुभएको छ ?
– हामीलाई कर्मचारी पंक्तिले सहयोग गर्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । नगरपालिका एउटा संगठन हो । नगरपालिकाभित्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मिलेर मात्र काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यो हामीले महसुस गरेका छौ । उहाँहरु पनि केही नयाँ गर्ने, फरक गर्ने अभिलाषासहित जागिरमा आउनुभएको छ । काम गर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो दायित्व हो । हामीले वातावरण बनायौं भने उहाँहरुले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु हुनेछ । वातावरण बन्दाबन्दै पनि जसले त्यो परिधिभित्र रहेर काम गर्दैन उसलाई सचेत गराउने कुरा पनि हामीले गर्छाैं ।
कर्मचारीहरुले परम्परागत रुपमा काम गर्ने र ढिलासुस्तीलाई बढावा दिने रोग पनि देखिन्छ । सिघ्र सेवा प्रवाहका लागि तपाईँको टिमको नयाँ योजना केही छ कि ?
–जहाँ जो सँग समस्या हो । त्यो त्यहि बिन्दुबाट हल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सबै कर्मचारी एउटै खालका हुँदैनन् । जुन फाँटका कर्मचारीसँग त्यसका खाल कमजोरी छ, उहाँलाई हामी सचेत गराउँछौं । उहाँहरुको त्यो कारणहरुको जरोसम्म पुगेर पत्ता लगाउछौं । कुनै फ्रस्टेसनको कारण त्यस्तो भएको हुन सक्छ । त्यसको हल गरेर उहाँहरुलाई कामप्रति प्रेरित गर्छाैं । जोजसले मान्दैन, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं । टिम स्प्रीडका साथ आउनेलाई हाम्रो साथ रहन्छ । कुनै समस्या त्यस्ता हुँदैनन्, जसको समाधान नहोस् ।
ब्यक्तिगत रुपमा तपाई कृषि तथा ब्यवसायिक ब्यक्तित्व पनि हो । कृषकले टमाटर फालेको आन्दोलनमासमेत तपाईँ जोडिनु भएको थियो । नगरमा उत्पादित कृषि उपजको बजार ब्यवस्थापनबारे तपाईँका योजना ?
–पहिलो कुरा हामीले नगरपालिकामा तथ्यांक मागेका छौं । उपभोक्तालाई आवश्यक सामाग्री कति हो ? उत्पादन कति हो ? भन्ने तथ्यांक मागेका छौं । काम गर्न तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका लागि सहकारीहरुलाई जोडेर जाने हाम्रो योजना छ । किसानहरुलाई बढी भन्दा बढी उत्पादनमा जोड्छौं । जति उत्पादन गर्नु हुन्छ, त्यसको हामीले बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्छाैं । उत्पादन लागतका आधारमा कार्यक्रम तयारी गर्छाै । संबिधानमै उल्लेख भएअनुसार तीन खम्बे अर्थ नीति अबलम्बन गर्छाैं । एउटा पक्ष समाबेश गर्दा अर्काे पक्षलाई छोड्ने हामी गर्दैनौं ।
नगरले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ? एउटालाई प्राथमिकतामा राख्दा अर्काे छुट्ने समस्या हुन्छ कि ?
– त्यस्तो वास्तवमा हुदैन । यो तीनवटा मात्र होइन । काम गर्नुपर्ने बिषय धेरै छन् । अपेक्षा र प्राथमिकताहरु धेरै हुन्छन् । हामीले कृषिलाई दुईवटा कुरा जोडेका छौं । एउटा उत्पादन र अर्काे रोजगारी सिर्जनासँग हामीले यसलाई जोडेका छौ । यसमा रोजगार र स्वरोजगार पनि जोडिएको हुन्छ । त्यस्तै, शिक्षा हाम्रो आवश्यकता हो । यो दीर्घकालीन हुन्छ । यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको बिषय हो । स्वास्थ्य जीवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । स्वास्थ्य कै कारणले समाज र परिवारमा अप्ठ्यारो पार्ने हुन्छ । हाम्रो परिपेक्ष्यमा स्वास्थ्य महंगो पनि छ । त्यसमा हामीले आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा यही तरिकाले ब्यवस्थापन गर्न सक्यौं र बेलैमा ब्यक्तिहरुलाई सचेत गराउन सक्यौ भने धेरै समस्या हल हुन्छन् ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि सामुदायिक बिद्यालयको ब्यवस्थापन समितिमा आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्ने देशैभरकै बेथिति छ ? शैक्षिक सवालमा तपाईँहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
– हामीले जसको सवाल हो उसैसँग हल खोज्ने तरिका अबलम्बन गर्छाैं । अर्थात बिद्यालयको सबालमा बिद्यालयबाटै हल खोज्ने हो । केही ऐनमा पनि कुरा उठेको छ । खास गरेर बिद्यालयको अभिभावक शिक्षक, त्यहाँको प्रधानाध्यापक र आवश्यकता अनुसार बिद्यार्थीहरुसंगै बसेर समाधान खोज्ने हो । त्यसैले कोही काखा कोही पाखा हुँदैन । जसले सकारात्मक ढंगले काम गर्छ, उही हाम्रो आसेपासे हुन्छ । जसले काम गर्दैन, त्यो जतिसुकै नजिकको ब्यक्ति भएपनि उसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्दैनौं ।
रोजगार प्रबद्र्धनमा तपाईको टिमले के सोचेको छ ?
–रोजगार प्रर्वद्धन कुरा गर्दा मुख्य कृषिबाट रोजगार प्रबद्र्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । दोस्रो पर्यटनबाट समेत रोजगार प्रर्बद्धन गर्छाै । यहाँ ऐतिहासिक बुद्धमंगल र कंचनगढी जस्ता पर्यटकीयस्थल पनि छ । त्यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो । हामीले बुद्धमंगल ताल क्षेत्रलाई बुद्धसर्किट संग जोड्नेछौ । नजिकै दाउन्ने पनि छ । त्यति मात्र होइन हाम्रो नगर नजिकै निकुन्ज हुनाले त्यहाँ पाइने कतिपय महत्वपुर्ण जीव जनावर यहाँ पनि पाइने भएकोले त्यस्ता जनावर यतै देखिने वातारण बनाउन सक्छौ । धेरै मान्छेहरु त्यसबाट रोजगार स्वरोजगार बन्न सक्छन् ।
पर्यटनको पूर्वाधार बनाउदाँ धेरै लगानी हुने र त्यसको परिणाम तत्काल नदेखिने हुदाँ राज्यको दायित्व मात्र बढेको देखिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– विकास निर्माणको योजनामा निश्चित मान्छेहरु सहभागी हुने र बजेट बिनियोजन गरेर भौतिक पुर्वाधारको काम गर्ने र नजिकका समुदायको राय सुझाव नलिने गरिएकोले त्यस्तो हुन गएको हो । त्यसबाट प्रभावित हुने समुदायसंग सहकार्य नगरेको कारण यो ओझेलमा पर्दै गएको हामीले ठानेका छौं । कुनै स्टार होटलमा बसेर योजना बनाएको अभ्यासका कारण त्यसको प्रभाव परेको छ । हामी सरोकारवालाहरुसँगै जसको सवाल हो, त्यही ब्यक्ति समाज त्यही परिवारसँग छलफल गरेर त्यहाँ आवश्यक विकासको प्रत्याभुति गर्नेछौ । त्यसले धेरै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नैछ । त्यसको समग्र विकास हुन्छ ।
नगरमा भएका तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु नगर भित्रकै सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले गर्न पाउने अवस्था छैन । बिधिका नाममा केही लिस्टेड कन्सल्टेन्सीबाट गर्ने प्रबृति छ । सरोकारवालाको यो गुनासोलाई कसरी लिनुहोला ?
– त्यो बिधि चिर्न सकिन्छ । बिल्कुल सकिन्छ । केही खराब लागेका र असल नलागेका यस्ता बिधिहरु चिर्नकै निम्ति बदल्नकै निम्ति हाम्रो आगमन हो, हाम्रो उपस्थिति हो । हामी त्यस्ता खराब बिधिहरु बदल्छौं । असल लागेका बिधिका अनुभवबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्छौं । अहिले तालिमका लागि तालिम पनि हुने गरेका छन् । रिर्पाेटका लागि मात्रै पनि तालिम संचालन हुँदैछन् । अब त्यस्तो तालिम हँुदैन । कामका लागि तालिम सिपका लागि तालिम र तालिमपछि काम गर्ने गरी योजना ल्याउँछौ ।
बर्दघाट नगरले केही कार्यबिधिहरु बनाएको छ । तपाईहरुले नयाँ केही कार्यबिधि ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि ?
– त्यो बारेमा हामीले छलफलमा गइसकेका छैनौं । कर्मचारी बृतसँग छलफल गर्छाैं र बस्छौं । हामी बाहिरबाट अनुमान गर्न भन्दा पनि ऐन तथा कार्यबिधि कार्यान्वयन भए÷नभएको उहाँहरुसँगै छलफल गर्छाैं ।
पदबहालीपछि पहिलो निर्णय जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता परिवारको सम्मान हुने गरी योजना आयो । त्यो तीनवटा निर्णयमा विपन्नलाई बैकल्पिक उर्जा दिने निर्णय पनि छ । अब चोक चोकमा बिजुली बत्ती बल्छन् होइन त ?
– पहिलो निर्णयले जनयुद्धमा प्रभावित भएका परिवारजनलाई सम्मान स्वरुप स्मरण गरिएको हो । यो राहत वा यस्तो केही होइन । राज्य र बिद्रोही पक्ष भएका घटनालाई ताजा गर्ने सन्देश यस दिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
दोस्रो बर्दघाट–२ मा बिजुली बिहिन भएका परिवार लक्षित गरेर बैकल्पिक उर्जाको निर्णय गरिएको छ । तराई मधेशमा पनि बिजुलीको समस्या भएका ठाँउ छन् । मुख्यतः बिद्युतबाट नै हल गर्ने हाम्रो योजना छ । बिगतमा भएका सोलार प्लान्ट बारे जगजाहेर छ । हामी बार्षिक बजेटमा त्यो मर्मतको योजना बनाउँछौं । तेस्रो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सामुदायिक बिद्यालयमा शुद्ध खानेपानीका लागि फिल्टर प्लान्ट जडान गर्ने योजना छ ।
संस्थागत बिद्यालयको भर्ना तथा मासिक शुल्कलाई नियमन गर्ने के योजना छ ?
–बर्दघाट नगरपालिकामा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ । त्यसमा केही समस्या भयो भने ऐन संशोधन गर्दै जानेछौ । ऐनको मातहतमा रहेर सबै चल्नु जरुरी हुन्छ । सामुदायिक र संस्थागत बिद्यालयलाई न्यायको हिसाबले समान रुपले हेर्छाैं । ऐन कार्यान्वयनका हिसाबले पनि उहाँसँग ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छौं ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने नगरको योजना छ ?
–हामी भूमिहीन, सुकुम्बासीको मर्का तथा मर्मसँग नजिक छौं । यो समस्या सधैं राखिरहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यो संबिधानले समेत ब्यवस्था गरेको छ । पहिलो सरकारले नेपालमा अब सुकुम्बासीहरुलाई घरघडेरीको ब्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिगतका सरकारहरुले त्यो गर्न सकेनन् । आयोगहरु गठन र बिघटन हुने भइरहेका छन् । हामी भूमि आयोग मार्फत स्थानीय रुपमा सुकुम्बासीहरुका समस्या समाधान गर्ने बचनबद्धता गरेका छौं र त्यो गर्छाैं । आयोगमार्फत ढिलो हुने भयो भने नगरपालिका मार्फत हामीले उहाँहरुलाई अस्थायी निस्सा दिने वा बसोबासी प्रमाणित गर्छाैं । के कुरा कानूनले हामीलाई दिएको छ, त्यो कानुनमा टेकेर उहाँहरुको स्थायीत्वको प्रत्याभूति दिने ब्यवस्था गर्छौं ।
