निहारिका र प्रतिवादी प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुँदा ‘बलात्कार’ नठहर्ने भनी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण ठह¥याउँदै न्यायपरिषद्ले कारबाहीको तयारी गरेको हो ।
निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ २०७८ मा फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले श्रेष्ठविरुद्ध बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएका थिए । उक्त फैसलाविरुद्ध निहारिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी छन् । हाल आफ्नो बच्चाको डीएनए टेस्ट गर्नुपर्ने मागसहित आमरण अनसनमा पनि बसिरहेकी छन् ।
कानूनमन्त्री तथा न्यायापरिषद् सदस्य गोविन्द बन्दीले निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको पुष्टि गरेका छन् ।
