मन्त्री खानले निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको समेत जानकारी दिएका थिए । महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने ऐन कानून अद्यावधिक गर्दा महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न मन्त्री खानको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै उनले निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण थलिएको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की व्यवसायीले पाउनु पर्ने बताए । मोबिलाइजेशन पेश्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई कानून अनुसार कार्वाही गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले ऐनमा व्यवस्था भएको रकम नपाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक मार परेको उनको भनाई थियो ।
महासंघले क्रसर उद्योग संचालनमा देखिएको समस्या, धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा पनि आफ्नो लिखित धारणा मन्त्री खान समक्ष पेश गरेको छ ।
