महासंघको नेतृत्वमा सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले जितेको छ ।
महासंघको बैठकले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै विधिको शासनमाथि प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।
जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संघीय संसदले बनाएका विधेयक वा अन्य कानूनहरू सही वा गलत भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार आमनागरिकलाई भएपनि विधिको शासनलाई पालना गर्नु राष्ट्रपतिदेखि आमनागरिकसम्म सबैको जिम्मेवारी हुन्छ । संविधानमाथि प्रहार भएको यो अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्ने भन्दैराजीनामा माग गरेको हो।
