नागरिकता पुनः प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बनेका लामिछानेले आइतबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यसअघि रास्वपाले पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । तर आइतबारको बैठकमा भने सरकारबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
यता, लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक छँदै नेपालको राहदानीसमेत बनाएको विषयमा प्रहरीको छानबिन जारी छ ।झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् । उनीहरू यसलाई ‘राहदानी दुरुपयोग’को संज्ञा दिन्छन् । राहदानी ऐन, २०७६ मा कसैले झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
लामिछानेले भने उक्त राहदानी आइतबार नै राहदानी विभागमा फिर्ता गरेका छन् । पुरानै नागरिकताबाट बनाएका कारण राहदानी फिर्ता गरेको उनले बताएका छन् । राहदानी ऐनको दफा १५ मा नेपाली नागरिक कायम नरहेमा, गैरनेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा, झुटा विवरण पेस गरी प्राप्त गरेमा राहदानी रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको ठहर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको थियो । जसकारण प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन नमिल्ने फैसला इजलासले सुनाएको थियो । त्यससँगै लामिछानेले सांसदसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए ।
लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर निवेदन दिई पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीका अनुसार लामिछानेलाई पुरानै नम्बर भएको नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपि दिइएको हो । यसअघि लामिछानेले २०५० माघ १० गते नागरिकता लिएका थिए। तर, उनले २०७० मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भनेको छ । दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर, लामिछानेले नागरिकता कायम नै नगरी २७ मे २०१५ मा नेपालको राहदानी लिएका हुन्। जति बेला उनी ५ मार्च २०१४ मा बनेको अमेरिकी राहदानी बोकिरहेका थिए ।
नागरिकताको विवाद उठिरहेकै बेला स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा गएका उनले आफू चोखिनका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेका थिए। राहदानीको छानबिन थाँती नै रहेका बेला फेरि त्यहीं मन्त्रालयमा फर्किन उनी दौडधुपमा लागेका हुन् । संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। तर, ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि चितवन २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
