अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रकाशित गरिसकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सभामुख र उपसभामुखका रुपमा दिइने सेवासुविधा प्रयोग गर्न रोक लगाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) (क) मा प्रयुक्त पदावली ‘तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ अन्यथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको रिटमा भनिएको छ ।
