अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रकाशित गरिसकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सभामुख र उपसभामुखका रुपमा दिइने सेवासविधा प्रयोग गर्न रोक लगाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ। रिटमाथि शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ।
