प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यही १५ साउनमा संसदको स्वीकृतिविना खर्च गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै कर्मचारीको तलब बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छः
विषयः निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा यस समितिको मिति २०७९÷०४÷१५ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाइएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछुः
विगत वर्षहरूमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको असमान एवं अवैज्ञानिक मापदण्डका कारण पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब कम निर्धारण भएको देखिंदा यसबाट कर्मचारीको आदेशको शृंखला (ऋजबष्ल या ऋयmmबलम) मा नकारात्मक असर परेको, प्रोटोकलअनुसार सम्मान प्रकट हुने स्थिति नरहेको र उत्प्रेरणामा कमी आई नतिजामूलक कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएकोले राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सेना एवं प्रहरीलगायत सबै पदाधिकारीको सेवा, समूह, उपसमूहको प्रकृतिअनुसार प्राप्त हुने अन्य सुविधाबाहेक तलब शीर्षकमा कायम गरिने मापदण्ड (तलबमान)मा वैज्ञानिक आधार लिई मर्यादाक्रमअनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रम हुने पदाधिकारीहरूको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका पदाधिकारीहरूको कम हुने गरी आव २०७९÷८०को तलबमान समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
