कामुप्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दैगर्दा विपक्षीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले केही निवेदनहरुलाई म्याद तामेल नभएको र सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको मुद्दा पनि साथै राख्नुपर्ने लगायतका कुरा उठाएका थिए। अन्तिम सुनुवाइको तयारीमा रहेको मुद्दामा प्रश्न उठेपछि इजलासले केही आदेश गर्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।
इजलासले अबको पेशीमा मुद्दाको सबै प्रक्रिया पुरा गर्न, लिखित जवाफ र अन्य प्रक्रिया पुरा भए–नभएको यकिन गर्न र अरु मुद्दालाई पनि साथै राख्न आदेश गरेको छ। ओली सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा २०७७ मंसिर ३० र २०७८ असारमा संवैधानिक अध्यादेश जारी गर्दै नियुक्ति गरेको थियो।
यसरी भएको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ पनि हुन सकेको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर मंसिर ३० गते नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। तर सो कुरा पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्र बाहिरिएको थियो ।
दोस्रो पटक पनि जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि लामो समय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं हाल निलम्बनमा रहेका चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलास नै गठन नगर्दै सुनुवाइ रोकेका थिए । सो प्रकरणमा प्रधानन्यायधिश राणा स्वयम पनि मुछिएका थिए, सो नियुक्तिको समयमा राणाको पनि उपस्थिति रहेपछि विषय थप विवादित बनेको थियो ।
