गुगल, एप्पल, मेटा, अमाजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनीहरु सदस्य रहेको एआईसीले मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारले सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा मुख्य चासो रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा डिजिटल प्लाटफर्मको नियमन आवश्यक भएपनि सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरु विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक र सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नगरी लागू गरिएको उल्लेख छ ।पत्रमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्छ । साथै, चौबिस घण्टाभित्र सामाग्री हटाइसक्नुपर्ने कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पु¥याउनेछ ।’
गत डिसेम्बर ५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई संयुक्त रूपमा पठाइएको पत्रमा कुनै विस्तृत छलफल बिना निर्देशिका र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
संस्थाले यस विषयमा विस्तृत छलफलको आवश्यकता औँल्याउँदै हठातमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुनुका साथै यसले व्यवसायहरुलाई प्रभावित गर्दै वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित पार्ने जनाएको छ । संघले यस विषयमा सरकारसँग छलफलका लागि समयसमेत माग गरेको छ ।
