नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा आवश्यक विवरण भरेर राजस्व बुझाएपछि मोबाइल दर्ता गर्न सकिने भन्सार विभागले जनाएको हो।
२०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो । त्यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १ गते यसको परीक्षण शुरु गरेको थियो । त्यतिवेला २०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइल राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको हो। असारभित्र दर्ता नहुने मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुनेछ। नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा लिन पाइने छैन ।
आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेमा मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरेर एकमुष्ट महशुलबापत आइफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रतिफोन सेट तीन हजार रुपियाँ र स्मार्ट मोबाइलबाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रतिफोन सेट २०० रुपैयाँ बुझाएर एमडीएमस प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहे प्राधिकरणले त्यस्ता फोन दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
