संविधान अनुसार थारु आरक्षण कोटा नराखी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेको बताएको र प्रतिनिधिसभामा पनि थारु समुदायको ६.६ प्रतिशत समावेशीको आधार निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्तिमा रोक लगाएको हो ।
आयोगले असोज २६ गते सहसचिव र उपसचिवका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । आयोगले विभिन्न सेवा समूहतर्फ गरी सहसचिव पदमा ११२ र उपसचिव पदमा ३२१ गरी जम्मा ४३३ जनाका लागि विज्ञापन माग गरेको थियो ।