बैठकले साविक उमावि तहका ४ हजार अनुदानलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी शिक्षकको स्वामीत्वका लागि प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री,मुख्य सचिव र शिक्षासचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।
संबिधानले प्रत्याभूत गरेको माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेपनि हाल देश भरका कक्षा ११ १२ संचालित माध्यामिक बिद्यालयले महंगो शिक्षण शुल्क उठाएको,९-१२ माध्यामिक तह भने पनि शिक्षक सेवा आयोगले प्रा.वि.,निमावि र मावि भनेर कक्षा १० सम्मलाई मावि भनेर विज्ञापन गराएको त्यसको विरुद्धमा शिक्षक सेवा आयोेगले हालै प्रकाशित गरेको विज्ञापन खारेजीका लागि कानूनी बाटो खोज्न सर्वोच्च अदालत जाने युनियनका अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले बताए ।
