Media Network

सरकारको एनओसीबारे नयाँ निर्देशकासँगै परामर्शदाता संस्थाहरुको विरोध


खबरस्टोरी संवाददाता

२९ चैत्र २०७९,बुधबार

काठमाडौं । सरकारले विदेश गएर पढ्न जान चाहनेहरुलाई कडाइ गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै विद्यार्थीहरू चिन्तामा परेका छन् । नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका चैत १९ गतेबाट गतेबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

नयाँ निर्देशिकामा डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा र भाषा पढ्न सरकारले एनओसी दिन रोकेको छ । जसअनुसार अब स्नातक र मास्टर्समा पढ्न जानेले मात्र एनओसी पाउनेछन् । कुनै पनि देशमा डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा कोर्स गर्न र भाषा पढ्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले एनओसी नपाउने तर्क गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विदेशमा डिप्लोमा (स्नातकभन्दा अगाडिको) तथा भाषा पढ्न एनओसी लिएर जाने क्रम बढ्दो छ । सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर डिप्लोमा कोर्स गर्न चाहने, भाषा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई लगाम लगाएको हो । ‘लिडिङ टु ब्याचलर’को लागि भने एनओसी दिने कि नदिने भन्ने मन्त्रालयले प्रष्ट खुलाएको छैन ।

यो निर्देशिकाले राम्रो नतिजा ल्याएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई थोरै खर्चमा विदेशमा पढ्न जान अंकुश लगाइएको छ । कक्षा १२ मा राम्रो नतिजा ल्याएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरू स्नातक गर्नुअघि डिप्लोमा कोर्स गर्न विदेश जाने गर्छन् । आइटीइएस पीटीईमा कम अंक ल्याएका, जिपिए स्कोर कम भएका, कलेजको फी कम तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरूले डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमा लिडिङ टु ब्याचलरमा पढ्नका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । डिप्लोमा कोर्स सकिसकेपछि स्नातक तहमा भर्ना हुन्छन् ।

१२ लाख तिरेर जाने विद्यार्थीलाई अंकुश लगाउने र २५ लाख तिरेर जानेलाई नरोक्ने नीति विभेदपूर्ण रहेको कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । कन्सल्टेन्सीहरुको साझा संगठन इक्यानले सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गरेर विदेशका कलेजहरूले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

Share:
Reaction :
ताजा समाचार
खेलकुद