विधेयक मिति २०८० असोज १४ गते छलफलको लागि सङ्घिय संसदमा प्रेस गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ जसले मूलुकका झण्डै ८०,००० भन्दाबढि स्कुल/कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरुको उल्लेख गरिएका कतिपय प्रवाधानहरु सरकारले सम्बोधन नगरेको नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघको अध्यक्ष कोष बहादुर जी.सीले बताए।
अध्यक्ष जी.सीले अभिभावकहरुको उल्लेख गरिएका कतिपय प्रवाधानहरु नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबिच पटक–पटक भएका वार्ता पछिका आपसी सम्झौतामा गरिएका बुँदाहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुत विधेयक मस्यौदाले सम्बोधन नगरी प्रतिकूलहुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गरिएकाले नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा घोषित विद्यालय बन्द आवहन र आन्दोलनको कारणले मुलुकभित्र सञ्चालित करिब अठ्ठाइस हजार सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत झन्डै त्रिपन्न लाख बाल बच्चाहरु विद्यालयको दैनिक पठन पाठनबाट बञ्चित भएको परिस्थितिले सम्पूर्ण अभिभावक हरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
अभिभावक संघले नेपाल शिक्षक महासंघसँग अबिलम्ब वार्ताको माध्यमबाट शिक्षकका मागहरुको सम्बन्धमा यथोचित सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष जी.सीले भने "राज्यको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर भई आन्दोलनरत शिक्षकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल शिक्षक महासंघसँग अबिलम्ब वार्ताको माध्यमबाट शिक्षकका मागहरुको सम्बन्धमा यथोचित सम्बोधन गरी समस्याको समाधान निकाली विद्यालय सुचारु गर्ने/गराउँने कार्यको पहल कदमी गरियोस् भनी यस संस्थाको तर्फबाट नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयतथा सम्बद्ध निकायहरु समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।"
