राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण हाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।आईएमएफले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा पहिलो किस्ता ११० मिलियन दिएको थियो । सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ता बापत ३९.२ मिलियन डलर नेपालले पाउनुपर्ने भएपनि आईएमएफले राष्ट्र बैकको आफूले भनेअनुसार लेखापरीक्षण नभएको भन्दै रोक्का गरेको हो ।
विदेशी विनिमय भित्र्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट गराउनुपर्ने माग आईएमएफले राख्नु महालेखा परीक्षकको अडिटप्रतिको अविश्वास हो ।
यता ऋण नै रोक्का भएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अडिट फर्मबाट गराउन आवश्यक तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जु्टेको छ ।यहाँ आईएमएफले भने अनुसार गर्न कानुनी झमेला देखिन्छ जसअनुसार नेपाली अडिट ऐनमा भने नेपाली स्वामित्वका संस्थाहरुले मात्र अडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थामा नेपाल बाहेक विदेशी फर्महरुले अडिट गर्न नपाउने कुरा उल्लेखित छ ।
आईएमएफको दबाब झेलेको राष्ट्र बैंकले भने उक्त नियमावली संशोधन गरेरै भएपनि बाह्य फर्मलाई अडिटको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । बाह्य फर्मलाई अडिटको लागि स्वीकृति दिनु नेपाली फर्म तथा संस्थाहरु माथिको अविश्वास र बंैकभित्रको आपसी चलखेल हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताँउछन् ।
अडिट (लेखापरिक्षण ) ऐनमा के छ ?
६. नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण :
(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व
भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण यस ऐनबमोजिम महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण
गर्न महालेखा परीक्षकले नभ्याउने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त
लेखापरीक्षकहरुलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
यसरी सहायकको रूपमा लेखापरीक्षकहरू नियुक्त गर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु
पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकहरूले महालेखा परीक्षकको निर्देशन, रेखदेख
र नियन्त्रणमा रही काम गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सहायकको रूपमा नियुक्त भएका लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार
र दायित्व तथा निजहरूले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया एवं प्रतिवेदन पेश
गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था महालेखा परीक्षकले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने पारिश्रमिक
त्यस्तो संस्थाको आर्थिक कारोबार लेखाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको संख्या, कार्य बोझ तथा
कार्य प्रगति समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
आईएमएफले ईसीएफ अन्तर्गत नेपाललाई ३९८.८ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।सात किस्तामा यो रकम नेपालले पाउनेछ । यो निर्ब्याजी दिने गरी सम्झौता भएको थियो । यसको ग्रेस पिरियड ५ वर्ष राखिएको छ । कुल १० वर्ष भुक्तानी अवधि हुन्छ । सन २०२३ सम्म सबै किस्ता आइसक्नुपर्नेछ ।
