प्राधिकरणले आफ्नो चुक्ता पुँजीलाई २ खर्ब कायम गरेर सो रकमको २० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेको छ ।‘सरकारले तोकेको चुक्ता पुँजी १२५ अर्ब रुपैयाँ हो, तर अहिले नै १६५ अर्ब पुगिसकेको छ, प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी २०० अर्ब कायम गरेर २० प्रतिशत आईपीओ ल्याउने तयारी गरेको छ’, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य इञ्जिनियर कपिल आचार्यले बताए ।
चुक्ता पुँजीको न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले भने २० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेको हो -उनले भने ।
प्राधिकरणको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृति दिएमा ४० अर्ब रुपैयाँको आईपीओ जारी हुनेछ, जुन नेपालीको आईपीओ इतिहासमा सर्वाधिक ठूलो हुनेछ । हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कुनै पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी नै ४० अर्ब कटेको छैन् । प्राधिकरणले आफ्नो आईपीओ भने प्रिमियम मूल्य वा बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट ल्याउन सक्नेछ ।
आईपीओ जारी गरेर प्राप्त भएको रकमबाट ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । ‘सर्वसाधारणलाई समेत शेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आईपीओ निष्काशनका लागि रेटिङ समेत गराईसकेको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले प्राधिकरणको आईपीओलाई डबल ए रेटिङ स्कोर प्रदान गरिसकेको छ । ‘प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था ईक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी डबल ए प्लस रेटिङ दिएको छ ।’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक(एमडी) कुलमान घिसिङले भनेका छन् ।
