तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीले स्रोत नखुलेको ब्यक्तिको रकम रोक्का गरेको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री झनै चिढिएका थिए । अधिकारीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्मामाथि आर्थिक अनियमितताको आशंका बढ्दै जाँदा मन्त्री शर्माकै प्रस्तावमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न भन्दै समिति गठन गरिएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्तसंस्थाको नेतृत्वमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरे पनि भण्डारीले भने औपचारिक जानकारीसमेत पाएका थिएनन् ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घटेर अर्थतन्त्र थप जोखिममा परेको गभर्नर अधिकारीले बताउँदै आएका थिए ।
गत सोमबार पनि सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनसहित विलासिताका सामग्रीहरूको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र संकटमा परेको र सुधारका लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई एकसाताअघि नै १६ बुँदे सुझावसमेत पेश गरेको थियो । तर उक्त सुझावबारे अर्थमन्त्री शर्माले चासो नदेखाएपछि गभर्नर अधिकारीले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमार्फत आयात रोक्ने निर्देशन दिएका थिए । जुन कुरा सञ्चार माध्याममा समाचार आएपछि मात्रै अर्थमन्त्री शर्माले थाहा पाए ।
मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको प्रतिशोष झनै चर्को हुँदै जादा मन्त्रिपरिषदमै गभर्नरलाई हटाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा सफल भए ।
सार्वजनिक सवारीमा जोरविजोरको तयारी
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दोक्रममा रहेपछि राष्ट्र बैंककै प्रस्तावमा सरकारले सार्वजनिक सवारीमा जोरबिजोर लगाउने तयारी यसअघि नै थालिएको छ ।
शोधनान्तर घाटा बढिरहेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र सवारी साधनमा जोरबिजोर लगाउन तयारी गरेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने तयारी गरिएको हो । ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सवारी साधन तथा पार्टपुर्जालगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न गत सोमवार वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका थियो ।
राष्ट्रबैंकका उक्त निर्देशनपछि मंगलबार सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमै छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मासहित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थसचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायतको सहभागिता थियो ।
