अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै यस्ता २६ निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने र पुनर्संरचना गर्ने जनाएका थिए ।
तर, बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिना नबित्दै खारेज गर्नुपर्ने निकाय जोगाउन माथिल्लो तहमै लागि परेको छन् । यस्ता निकाय खारेज गर्दा या गाभ्दा राज्य कोषमा व्ययभार बढाउने निकायको संख्या घट्ने छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रलाई शून्य बजेट अनुमान गरिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि २६ करोड २० लाख रुपैयाँ नै विनियोजन अनुमान छ ।
सरकारले यो केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोग र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने व्यवस्था मिलाउन खोजेको थियो । तर, खारेज गर्ने भनिएको निकायलाई किन त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण गरियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । खारेज गर्ने भनिएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा बजेट वक्तव्यमै तोकिएको छ ।
खारेज गर्ने भनिएको अर्को निकाय भूमिगत जलस्रोत विकास समितिलाई पनि सरकारले आगामी दुई आर्थिक वर्षमा ७/७ करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ । खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको केन्द्रीय धनादेश कार्यालयलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ५४ लाख र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन प्रक्षेपण गरिएको छ ।
