मन्त्री महतले भने, ‘हामीले २००७ सालपछि मात्रै भौतिक विकासको सुरु गरेका हौं । यो कालखण्डमा हामीले राजनीतिक आरोह अवरोहबाट गुज्रिनु परेकाले हामी भौतिक विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं ।’ ‘आवश्यकताको तुलनामा पूरा गर्न नसकेका कुरा धेरै छन् । माग धेरै छ, पूरा गरेका कुरा कम छ । यस अर्थ असन्तुष्टि आउनु स्वभाविक हो’ उनका अनुसार धेरै कुरा हामीले निर्णायक रुपमा सुधार गरेर लैजानुपर्छ । समग्र राज्य संरचना, आम नागरिक लगायत हामी सबैको सक्रियता जरुरी छ ।’
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रालय समन्वयकारी भूमिकामा छ । केही ठाउँमा यसले अगुवाइ पनि गरेको छ, सबैको समन्वय र क्रियाशीलताले समस्या हामी न्यून गर्दै जान्छौं । समस्या न्यून गरियो भने हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौं ।’
‘राजस्व उठ्ने विषयमा समस्याहरु देखिएको छ, तर प्रगति भएको छ । राजस्व संकलनमा संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार उठाउन सकेका छैनौं, प्रगति भएको छ । हामीले गत वर्षभन्दा शुन्य दशमलब ५२ प्रतिशत बढी उठाउन सक्छौं’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अपनायो, जसले गर्दा आवश्यक मुद्रा प्रवाह हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएन । ब्याजदर बढ्यो, यसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी बढेन, पूँजीगत खर्च त्यही रुपमा हुन सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र भनेजति चलायमान भएन । ‘एकातिर आयात कम हुँदा भन्सार कम उठ्यो, अर्कोतिर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भएन, जसले गर्दा भन्सार लक्ष्यअनुसार उठेन, गैरकर गत वर्षभन्दा ११ दशमलब ८८ प्रतिशत बढी उठेको छ’ उनले भने, ‘जो सम्पन्न छ, कर तिर्नुपर्ने स्थितिमा छ, उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याएका छौं । यसले गर्दा हामी आगामी वर्ष राजस्व बढाउन सक्छौं ।’
आउँदो वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिन थालेको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका लागि हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं, समयसीमाभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीले कर्मचारीलाई निर्देशन गरिसकेका छौं ।’ हाम्रो क्षमताभन्दा पनि बढी हामीले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको उनको भनाइ थियो । पछाडि परेको समुदाय, जेष्ठ नागरिकलगायत सबैलाई हामी सामाजिक सुरक्षा खर्च दिन्छौं । यसबाट हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौं, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्छ, अब तल्लो वर्ग, समूह विपन्न वर्गको तथ्यांक आउँदैछ, जो निश्चित आयभन्दा तल छ, उनीहरुलाई लक्षित गरेर हामी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गछौं । जसलाई आवश्यक छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा, अनुदान अथवा भत्ता त्यहाँ जाने भयो, जसलाई आवश्यक पर्दैन, त्यहाँ हामीले थप खर्च गर्नुपर्दैन । यो भयो भने हामी आउँदा दिनमा खर्च व्यवस्थापन सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।’
प्रशासनिक खर्च घटाउन हामी सबै समर्पित लाग्न मन्त्री डा. महतले आग्रह गरे । उनले भने, ‘साना–साना बचतबाट हामीले ठूलो बचत गर्न सक्छौं । बचत गर्ने काममा हामी सबै गम्भीर भइयो भने ठूलो बचत हुन्छ । यो ठूलो बचतलाई हामी सही ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौं । यसो भयो भने श्रोत र साधनको हाहाकार रहँदैन ।’
