काठमाडौं।भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीहरुले ८० करोड रुपैंयाँसम्म चुक्ता पुंजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । “भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९” जारी गर्र्दे राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन बिहिबार निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशन अनुसार नेपालमा भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ को विनियम १० बमोजिम यो अनुमति नीति तर्जुमा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यो नीति अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोड देखि ८० करोड रुपैंयाँसम्म हुन पर्ने छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक अन्र्तगत भुक्तानी कार्ड बाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाको हकमा न्युनतम चुक्ता पुंजी पाँच करोड रुपैंयाँ हुनुपर्ने छ भने भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरु समेत सञ्चालक गर्ने संस्थाको हकमा न्युनतम २५ करोड रुपैंयाँ चुक्ता पुंजी पुगेको हुनुपर्ने छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको हकमा भने न्युनतम ४० करोड रुपैंयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्ने छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक अन्र्तगत नेपालमा जारी भएको भुक्तानी प्रणाली उपकरण मार्फत नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाको हकमा भने न्युनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैंयाँ कायम गरेको हुनुपर्ने छ ।
यो व्यवस्था लागु हुनु अघि बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नुपर्नेछ ।
