निजी क्षेत्रमाथि सरकारले पक्राउ सुरु गरेपछि ३ वटा संस्थाले सयुंक्त रुपमा गभर्नरलाई मौद्रिक निजीको सुझाव दिएका थिए । यसभन्दा अघि निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा आएर यसरी सुझाव दिएका थिएनन् ।
मुलुकको अथर्तन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा छ । न्यून मागका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अपेक्षितभन्दा ६ प्रतिशत विन्दु कम भएको छ भने राजश्व संकलन गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको छ । दश महिनायता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमाथि छ ।
उद्यम, व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक असर परेको हो । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको छ । कानून विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्ने तर, कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्न नहुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ निजी क्षेत्रले बताएको छ ।‘सम्मानित अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र पनि त्रसित हुन पुगेको हामीलाई महसुस भएको छ । त्यसैले कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । राज्यको यस्तो प्रबृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साही हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना ठूला व्यवसायी एवं उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र हार्दिक आग्रह गर्दछ’, सयुंक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
