यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकमा ३० अगस्टलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स’ बनाउने समझदारी बनेको स्रोेतको दावी छ। ‘यसको माइन्युटिङ भइसकेको छैन, बोर्डमा पर्यवेक्षकका रुपमा एमसीसीका प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले यसमा उनीहरुको समर्थन छ । यही मितिबाट पाँच वर्षको अवधि गणना शुरु हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना छ ।’ स्रोतले भन्यो
एमसीसीको मुख्यालयबाट यो परियोजना अब अघि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएकाले लागू हुने मिति घोषणा गर्ने तर्फ सरकार लागेको हो ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७.३ मा आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सम्झौताको ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब सिर्जना हुनेछ ।
एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ तर हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण भने हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदार छनोट भएर काम शुरु गर्ने बेलासम्म आवश्यक जमिन अधिग्रहण पनि भइसक्ने भन्ने आधारमा इन्ट्री इन्टु फोर्समा जान खोजिएको हो,’ स्रोतको भनाइ छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्ने उल्लेख भएकाले यी दुई काम बाँकी रहेकै आधारमा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जान नरोकिने ती उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।
