बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ ?

 आज अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने समेत बताए।

“कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ”, उनले भने, “काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।”

हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गरे। आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने अर्थमन्त्री डा महतले प्रतिवद्धता जनाए।

“सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने, “बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन् ।”

अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने उनले बताए। “अब यो च्याप्टर बन्द गरी नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौँ । अब नयाँ मूल्यका आधारमै ठेक्का लाग्छ”, उनले भने, “यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ भने त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन् ।”

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने निक्र्यौल हुने स्पष्ट पारे । “ठेकेदारले पेस्की लिएर वर्षौसम्म काम नगरी बसेको अवस्था छ । कुन आयोजनामा कति प्रगति भएको छ भन्ने हेरेपछि सोहीअनुसार निर्णय हुन्छ”, उनले भने।

सचिव पोखरेलले सिर्जित दायित्वको विवरण लिने र राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म आयोजना अगाडि बढाइने बताए। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका तर चालु आवको बजेटमा नपरेका आयोजनालाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबि सिंहले सरकारले दायित्व बेहोर्न नसक्ने आयोजनामा ठेक्का लगाउन नहुने बताए। “अर्बौ रकम लागत पर्ने आयोजनाका लागि करोडमा मात्रै बजेट छुट्याइएको छ”, उनले भने, “स्रोत सुनिश्चितता बिना नै सरकारले काम लगाएको छ । बजेटले नधान्ने आयोजनाको सम्झौता खारेज गरौँ ।”

अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई स्रोतले सम्भव हुने आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए। “हामी सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सच्चिन्छौं । तर त्यो आयोजनामा बजेटमा परेको छैन किन काम गरेको भनेर हामीलाई नभनन्नुहोस्”, उनले भने, “कुन आयोजनामा सरकारले बजेट हाले नहालेको हामीलाई थाहा हुँदैन । ठेक्का खोलेपछी काम गरेको हो ।”

सो अवसरमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाएको, भ्याटको समायोजन फिर्ता पनि नपाएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए।