भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायले अवैध सुन समात्ने गरेका छन्। राजस्व छलेर आएको सुन बरामद भएपछि त्यो स्वतः सरकारको सम्पत्ति हुन जान्छ। तर सरकारले सुन आफैँ राख्ने नभई त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्छ र सुनको मूल्य बराबरको रकम राष्ट्र बैंकले सरकारी खातामा जम्मा गर्छ।
‘बरामद गरेर ल्याइएको वस्तु मोटरसाइकलका पार्टस्भित्र लुकाइएको भनिएकामा ती के–के हुन सबै छुट्याएर त्यसलाई गाल्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ। गालेर ढिक्का बनाइन्छ र त्यसपछि तौल जोखिन्छ। त्यसपछि टक्सार महाशाखाको ल्याबमा सुन होकि होइन भनेर प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। परीक्षण भइसकेपछि कुन गुणस्तर को हो भनेर छुट्याइनेछ।’
अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि उक्त सुन राष्ट्र बैंकले खरिद गर्नेछ। यसरी सरकारसँग सुन खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा पाँच प्रतिशत बढी रकम दिनेछ। यो मुद्दाको अदालती प्रक्रिया पूरा सकिसकेपछि उक्त सुनको मूल्य बराबरको रकम सरकारको खातामा राजस्वका रुपमा जम्मा हुन्छ भने सुन राष्ट्र बैंकमा सञ्चितीका रुपमा रहन्छ। यस्तो सुनबाट राष्ट्र बैंकले असर्फी बनाउने र बिक्री वितरणसमेत गर्ने गर्छ।
