सीजी टेलिकमले २०६० मंसिर ५ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तमा कम्पनीले ुलेटर अफ क्रेडिटु बुझाएपश्चात मात्रै अनुमतिपत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २) को मिति कायम भएको थियो ।
सोही आधारमा मंसिर १६ गतेभित्र कम्पनीको चौंथो नवीकरण हुनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले समयमा आवेदन नदिंदा दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनी खारेज हुन पुगेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो । उक्त ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने भएपनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने भनी ऐनको दफा २५ को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनमा तोकिएको अवधि भनि उल्लेख गरेको भएपनि दूरसञ्चार नियामावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा अनुमतीपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा कम्पनीले गएको असोज महिनामै तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो ।
कम्पनीले अनुमतीपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अर्थात मंसिर १६ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने अर्को व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
दूरसञ्चार नियामावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा अनुमतीपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा दिन सकिने र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर अर्थात १५ प्रतिशत जरिवाना लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधिमा पनि अनुमतिका लागि आवेदन नआएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ मा गरिएको छ ।
