ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको हो । मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानून ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्बरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
चुक्तापूँजी वृद्धि क्रममा बैंक÷वित्तीय संस्थाले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी उठाएको रकमबाट सरकारलाइ करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्त हुने अनुमान छ ।
