काठमाडौ । सरकारले हिमाल आरोहणमा जीपीएस (ग्लोबल पोजिसिनिङ सिस्टम) लागू गर्ने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि नै जीपीएस ट्रयाकिङ लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि आन्तरिक तयारी पूरा नभएको भन्दै पर्यटन विभागले जारी सिजनमा परीक्षण गर्न लागेको हो । हिमाल आरोहण पारदर्शी बनाउन र आरोहणका लागि मापदण्डको आधार तय गर्न जीपीएस लागू गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर ०७७ असारमै डिभाइस ल्याएको थियो । जीपीएस लागू भएसँगै हिमाल आरोहणमा हुने गलत अभ्यास रोक्न मद्दत पुग्ने विभागको विश्वास छ । आरोहण दलमा जाने आरोहीलाई जीपीएस सिस्टमको डिभाइस उपलब्ध गराएर आरोहण पठाउने विभागको तयारी छ । जसले गर्दा आरोहण भए–नभएको, आरोहण टोलीको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन विभागलाई सहज हुनेछ । डिभाइसकै माध्यमबाट आरोही हराएको अवस्थामा उद्धार गर्न तथा आरोहणका नाममा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्न सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ ।
जीपीएस सिस्टमबाट हिमाल आरोहणको यथार्थ तथ्यांक आउनेछ । डिभाइसले माइनस ४५ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पनि सञ्चारको दोहोरो प्रवाह गर्न सक्ने, १५ दिनसम्म ब्याट्रीले धान्नेछ । सोलारबाट पनि डिभाइस चार्ज हुनेछ । आरोहणलाई पारदर्शी बनाउन विगत ७ वर्षदेखि जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्न प्रयास भए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेको र बजेट अभावका कारण भन्दै विभागले सो काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
जीपीएस डिभाइस पहिले विभागको सर्भरमा दर्ता गराइने छ । त्यसपछि आरोहीलाई डिभाइस दिएर पठाइन्छ । साथै डिभाइसलाई स्याटलाइटसँग सम्पर्क गराएर डिभाइसको रेकर्ड विभागको सर्भर सिस्टममा इन्ट्री हुने गरी प्राविधिक तयारी गरिएको छ । यसबाट कुन आरोही छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । विभागबाट जुन आरोहीको नाममा दर्ता छ त्यो डिभाइस सोही आरोहीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने छन् । अन्य आरोहीले प्रयोग गरेको वा बोकेको पाइए सर्भरमा जानकारी हुनेछ । यसले गर्दा विगतमा हुने आरोहण त्रुटि र डिभाइसको गलत प्रयोग रोकिने विभागको विश्वास छ । डिभाइसले काम गर्न छोडेको अवस्थामा वा ब्याट्रीको चार्ज सकिनु अगाडि सर्भरमा आरोही रहेको अन्तिम ठेगानाको जनाकारी आउनेछ । अन्तिम पटक सर्भरमा रेकर्ड भएको डेटाको आधारमा आरोहीको उद्धार गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ ।
पर्वातारोहण नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र जारी गर्छ । जसमा हिमाल आरोहणको पुष्टि सम्बन्धित समूहको संयोजकले र समूहमा खटिएको सरकारी सम्पर्क अधिकृतले गर्नुपर्छ । त्यस्तै सम्बन्धित एजेन्सीले आरोहण गरेको प्रतिवेदनका साथ आरोहणको फोटो पेश गरेपछि विभागले आरोहणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
