केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका सञ्चालकका सन्दर्भमा समेत थप व्यवस्था गरेको छ । बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई चौथोपटक संशोधन गर्दै कारोबार विवरण पेस गर्ने समय अवधि समेत घटाएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिंदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन पाउने छैन । साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन ।
त्यसैगरी हायर पर्चेज कर्जा कम्पनीको नामको पछाडी प्रालि वा लि अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था भन्दा अघि संचालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले समेत नाम परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकलाई २०८० पुष मसान्तभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर २५ लाख वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी यसभन्दा अघि त्रैमासीक विवरण बुझाउने समय ३० दिन भएकोमा घटाएर १५ दिन मात्र कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्याता तोक्दै स्नाकोत्तर उपाधी कायम गरेको छ । सञ्चालक÷ प्रबन्ध सञ्चालक÷कार्यकारी प्रमुखका लागि अयोग्य हुने अवस्थाःसमेत नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतीत भई नसकेको व्यक्ति सञ्चालक, प्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी हुन अयोग्य हुनेछ ।
टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको, कालोसूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको ३ वर्ष नपुगेको व्यक्ति हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी वा प्रबन्धक हुन सक्दैन । केन्द्रीय बैंकबाट निलम्बन भएको वा शंकास्पद कारोबारमा संलग्न भनी किटान गरिएको वा त्यस्तो निलम्बनवाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष नपुगेको वा त्यस्तो शंकास्पद कारोबारको संलग्नताबाट सफाई नपाएको व्यक्ति समेत सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी वा प्रबन्धक हुन सक्ने छैनन् ।
