नदी प्रवाही जलविद्युत (आरओआर) र अर्धजलासय (पिआरओआर) आयोजनाका लगानीकर्ताहरूलाई पिपिए गर्न आव्हान गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार आरोआरको माथिल्लो सीमा ६ हजार ७५० मेगावाट र पिआरओरको ४ हजार ५०० मेगावाट तोकिएको छ ।
प्राधिकरणले तोकेको सीमा नपुगेसम्म पिपिए खुला गर्ने र विद्युत् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको मितिलाई आधार मानी रोल क्रम अनुसार पिपिए कारबाही प्रक्रिया बढाउने बताइएको छ। सोही क्रममा पिपिएको प्रक्रियामा रहेका प्रवर्द्धक कम्पनीहरू र विद्युत् नियमन आयोगबाट पिपिएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भई हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनको अख्तियारीका साथै परफरमेन्स बैङ्क जमानत र पिपिए शुल्क बुझाउन विद्युत् व्यापार विभागबाट पत्राचार गरिएका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र रितपूर्वक निवेदन दिन सक्नेछन् ।
रीत पूर्वक पेस हुन आएका निवेदनहरूको आधारमा पिपिएको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभएमा वा प्राप्त निवेदनहरूमा आवश्यक काजगजातहरु÷दस्ताबेज संलग्न नभएमा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई पिपिएको रोल क्रमबाट हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै, रोल क्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । पिपिएको प्रक्रियाबाट हटाइएका आयोजनाहरूलाई भने त्यसपछिको क्रममा समावेश गरी प्राधिकरणबाट पछि हुने निर्णय बमोजिम पिपिएको प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने छ ।
स्वीकृत सीमाभित्र परेर पनि रीतपूर्वकका काजगजात नपुगी पिपिए प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका आयोजनाहरू तथा विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति पाइसकेर पनि बैङ्क जमान तथा पिपिए शुल्क सहित पिपिए गर्न आउने पत्र जारी हुँदा समेत पिपिए नआउने प्रवर्द्धक कम्पनी तथा आयोजनाहरूको सूची प्राधिकरणको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
