गत साउन २० गते देखी १५ दिनको समय सीमा तोकेर सरकारले आवेदन माग गरेकोमा निर्धारित समयमा आवेदन परेको हो । गत ७ जेठमा टङ्कमणि शर्माको कार्यावधि सकिएपछि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले यस्तो आवेदन माग गरेको थियो । भदौ २ गतेसम्ममा आवेदन दिनेहरूमा तीन जना बहालवाला सचिव रहेका छन् । उनीहरू महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा अधिकारी र तोयम राय हुन् ।
उनीहरू मध्ये काफ्ले र अधिकारी हाल महालेखापरीक्षक कार्यालयमै उपमहालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन् । काफ्ले त हाल कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा भएका राय अहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा प्रमुख छन् ।
त्यसैगरी, सो पदको लागि आवेदन दिने अन्य बहालवाला कर्मचारीमा वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी रहेका छन् । उनीहरू अहिले महालेखापरीक्षक कार्यालयमै कार्यरत सहसचिवहरू हुन् । त्यहाँ उनीहरू नायब महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन् ।
आठ जना पूर्व सचिवले पनि महालेखापरीक्षक बन्ने आकाङ्क्षा देखाएका छन् । जसमा हालै मात्र कार्यवाहक महालेखापरीक्षकबाट सेवा निवृत्त भएकी राममाया कुँवर देखी गोपीनाथ मैनाली सम्म रहेका छन् । अन्य पुर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, , रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शङ्कर खरेल, रामप्रसाद थपलिया र बाबुराम गौतमले पनि आवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार महालेखापरीक्षक कार्यालयबाटै सेवा निवृत्त भएका सहसचिव अशोक कार्कीले पनि आवेदन पेश गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षक बन्न दुई जना चार्टर एकाउन्टेन्ट (सिए ) ले पनि आवेदन दिएका छन् । जसमा विवादित छविका सिए सुबोधकुमार कर्ण समेत छन् । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित न्यायिक समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, उनी राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन् । अर्का सिए हरि सिलवाल हुन्।
संविधानको धारा २४० मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यो पदमा बस्नेले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत सम्बन्धमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ ।
