लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्दा वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा गएका लघुवित्तको सन्दर्भमा भने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको व्यवस्था हटाएको हो ।
लघुवित्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा एक वर्षसम्म सञ्चालन जोखिम वापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । मर्जरमा नगएका लघुवित्तको सन्दर्भमा पुँजी कोष गणना गर्दा सञ्चालन जोखिम वापत कुल सम्पत्तिको २ प्रतिशतले हुने रकम जोखिम भारित सम्पत्तिको रुपमा थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशीका अनुसार यस्तो सीमामा ल्याउनु पर्ने अवधिमा ३ वर्ष तोकिएको छ ।
