मौद्रिक नीतिको ब्रिफिङ गर्न गभर्नर बालुवाटार पुगेका थिए ।
अब राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा मौद्रिक नीतिको फाइनल ड्राफ्टका विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक पेस हुन्छ र त्यहाँबाट पारित भएपछि सार्वजनिक हुनेछ ।यदि राष्ट्र बैठकले मौद्रिक नीति पास गरेमा शुक्रबार नै सार्वजनिक हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो ।त्यसभन्दा अघि आव २०७७÷७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।
आउने मौद्रिक नीति कस्तो ?
विगतको आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै बैंकवित्तमा तरलता अभाव देखियो । जस कारण पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प छ । व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने ब्याजदर र मुल्यवृद्धि बढेको छ । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंक आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिको तयारी
विगतका दुई आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा विस्तारकारी (खुकुलो) मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रकृतिको अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ । राष्ट्र बैंक यस वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै यसको संकेत गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत संघसंस्थाले पनि नेपाललाई कोभिडका समयमा दिइएको सुविधा कटौती गर्न सुझाइरहेका छन । यसले राष्ट्र बैंकलाई थप कसिलो मौद्रिक नीति बनाउन बल पुगेको छ ।
सीआरआर बढाउने तयारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
यसअघि बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने रेमिट्यान्स बढाउन बजेटमार्फत नगद अनुदान, लागत शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । तर बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई खाता खोल्न र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र बजेटमा आयो ।
गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरे पनि गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १३ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । तरलता अभाव भएकै कारण माग हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फत प्रवाहित कर्जाको लक्ष्य पनि बढीमा १५ देखि १७ प्रतिशत हाराहारी तय गर्ने बताइएको छ । कम्तीमा ७ देखि ८ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य तय हुने सम्भावना छ । यद्यपि यो र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चालु आर्थिक वर्षमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकाहरूको भनाइ छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसन
मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल दिँदै आइएका सुविधा नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर असारपछि मर्जरको सुविधा नपाइने संकेत गरिसकेका छन् । यसकारण पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाले निरन्तरता नपाउने धेरैको आँकलन छ ।
