प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम कानुनी दायराभित्र रहेर काम नगर्ने १३ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
कालो सूचीमा परेकाहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन् ।
