काठमाडौ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताउँदै सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जग्गा प्राप्ती, बजेट तथा निर्माण सामग्रीको अभाव, समुदायको अवरोध लगायतका समस्याहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरू आक्रान्त रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘महासंघ जस्तो छाता संगठनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन सक्ने भएकाले महासंघको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ’ श्रेष्ठले भने । यस्तैमहासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई अवगत गराउँदै सरकारी कार्यशैलीकै कारण निर्माण उद्योग व्यवसायीक हुन नसकेको बताए । यस्तै बजेटको व्यवस्था नगरी टेण्डर आह्वान गर्ने परिपाटी गलत रहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो मुलुकको स्रोत साधन उपभोग गर्न नपाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार व्यवसायीले बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने माग राख्दै उनले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका व्यवसायीहरूले राहत नपाएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो संस्थाले कसैको दबामा नपरी निर्भिक भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष सिंहले दिए । निर्माण उद्योगको विकासका लागि आगामी बजेटमा समेटिनु पर्ने विषय बारे पनि महासंघले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायत रहेका थिए ।
