काठमाडौँ । लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको बताएसँगै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको हो।
अर्थमन्त्री डा. महतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तालुकदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो । ‘मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको बक्यौताबापतको २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा भने ।
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले माघको पहिलो सातासम्ममा सबै बक्यौताबापतको रकम निकासा गर्न निर्देशन गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाएर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरेर बजेट विनै अघि बढाएको आयोजनाको भुक्तानी हुन बाँकी छ । भुक्तानी रकम माग्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घकै नेतृत्वमा व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । महासङ्घका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालय भने निर्माण व्यवसायीलाई सुरुवाती चरणमा ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी अघि बढेको छ । व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न रकम नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सुनिश्चित गरिएको हो ।
‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालामार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘मैले २ अर्ब सुनिश्चित गरिदिएको छु ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भए पनि यो रकम निर्माण व्यवसायीकोमा पुग्न अन्य प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार व्यवसायीको हातमा मन्त्रालयले निकासा गरेको रकम पुग्न सातासम्म लाग्न सक्छ ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले माघको पहिलो वा दोस्रो सातासम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको बताए । यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा अघि बढाउँदा व्यवसायी उत्साहित बनेको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आफ्नो बक्यौता रकम माग गर्दै आइरहेका थिए ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा भुक्तानी रोकिइरहेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको रकम नै रकमान्तर गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको हो । यससँगै, सरकारले गर्न नसकेको पुँजीगत र विकास खर्च समेतको स्तरसमेत सुधारिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सक्किसक्दा समेत पुँजीगत खर्चको स्थिति १६ प्रतिशत मात्रै र वित्तीय खर्चको स्थिति १८ प्रतिशत हाराहारी छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेमा पुँजीगत खर्च बढ्ने निश्चित छ । यस्तै, सबै रकम भुक्तानी भएमा आगामी दुई तीन महिनासम्ममा भुक्तानी भएको कूल रकमको ३६ प्रतिशत रकम राजश्वमार्फत सरकारी खातामा दाखित हुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यसबाट अघि बढ्न नसकेको विकासका काम समेत अघि बढ्ने र व्यवसायीको हातमा रकम आउनसाथ धेरैतर्फ रकम विनियोजन हुने उनको भनाई छ ।
