बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको काम पछाडि धकेल्न सक्छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भौतिक प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्न सरकार तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा जोड दिन समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति गरेका थिए ।
डा. श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा आर्थिक परिसूचकहरू, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा विवरण लगायतको विषय समेटेका थिए ।
यस्तै, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति र विवरण, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचकहरू र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठको जोड थियो ।
