धेरै वर्षदेखि नेपाललाई अनुदान दिन बन्द गरेका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायलाई समेत महतले ‘हरित’ एवम् ‘जलवायु’ सहायताको नाममा अनुदान दिन तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । यसले ठूलो नतिजा दिइनसकेको भए पनि विकसित मुलुकहरु र बहुपक्षीय विकास साझेदारबीच नेपालको नयाँ मागबारे चर्चा भने सुरु भएको छ
पछिल्लो समय घरेलु अर्थतन्त्र चाहेजसरी गतिशील हुन नसक्दा राजस्व पनि अपेक्षित स्तरमा बढ्न सकेको छैन । दशैं, तिहारजस्ता मुख्य उपभोग्य पर्वहरु सकिँदासम्म पनि सरकारले लक्ष्यको १९ प्रतिशत हाराहारीमात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो ४ महिनामा सरकारले साढे १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रक्षेपण गरेको करीब ५० अर्बको २७ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।
यसमध्ये १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ युरोपेली संघबाट आउने छ । शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी यो सम्झौता भएको हो । जापान सरकारले धुलिखेल अस्पतालमा आकस्मिक ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नती गर्न २ अर्ब ९५ करोड अनुदान दिने भएको छ ।
विश्व बैंकले पनि यो साल करीब ५० करोड रुपैयाँ (३८ लाख अमेरिकी डलर) अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकले १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता दिने सम्झौता भइसकेको छ ।
ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि भनेर एसियाली विकास बैंकले पनि १३ अर्ब रुपैयाँ नै ऋण दिने सम्झौता भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य बजेटले गरेको थियो ।
यसरी १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अपेक्षा गरेजसरी राजस्व र अन्य आम्दानी बढ्न नसक्दा यो वर्ष पनि बजेट घटाउनुपर्ने हुनसक्ने देखिएको छ ।
