बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन गरेका हुन् । जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा भएको चालु सम्पत्ति र वार्षिक कारोबारको आधारमा मात्रै चालु पूँजी कर्जा पाइने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो ।
चालुपूँजी मार्गदर्शनले दिएको सीमा भन्दा बढी ऋण चलाउने व्यवसायीलाई सीमा भित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिनेगरी मार्गदर्शन संशोधन भएको हो ।
