आइएमएफको बोर्ड बैठकमा पहिलो र दोश्रो त्रैमासिकको समिक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले ठिक काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आइएमएफले नेपाललाई दिँदै आएको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलीटी(इसीएफ)को ५२.८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९१ करोड) रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । आईएमएफले विगत एक वर्षादेखि रोकिराखेको दोश्रो किस्ताको रकम दिने निर्णयउ गरेको हो ।
सर्त अनुसार हालसम्म तेश्रो किस्ता रकम आईसक्नुपर्ने थियो ।
यससँगै आइएमएफले इसीएफ सुबिधा अन्तर्गत नेपाललाई दिने सहयोगको आँकडा १५७.४ मिलियन डलर पुग्नेछ । आइएमएफको बोर्ड बैठकले आर्टिकल आइभीबारे नेपालसँग परामर्श गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आईएमएफले सन २०२२ जनवरी १२ तारिखका दिन नेपाललाई इसीएपफ सुबिधा अन्तर्गत ३९५.९ मिलियन डलर दिने भनेको थियो । सोमध्ये ११० मिलियन भने तत्कालै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ३८ महिनाको वित्तिय प्याकेजबाट कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्ने भनिएको थियो । अति प्रभावित समुहको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्दै वित्तिय स्थायीत्वका लागि सो रकम खर्च गर्ने भनिएको छ । गरिबी निवारण, राजश्व अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता, वित्तिय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतमा खर्च गर्नगरि उपलब्ध गराइएको हो ।
नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुले समयमै ठिक नीति लिएर सोही नीति अनुसारको कार्य गर्दै आर्थिक वातावरणलाई ठिक बनाउन कोभिड १९ पछि र विश्वव्यापी आर्थिक घट्नाक्रमका बीच राम्रो भूमिका खेलेको पनि आइएमएफले निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुासर नै कडा मौद्रिक नीति अघि सारेर गत वर्ष ठिक काम गरेको पनि उसले भनेको छ । कोभिड पीडित उद्यमी व्यवसायीलाई सहुलियतसहित मध्यमस्तरको कर्जा वृद्धि मुद्रा स्फितिलाई न्युन दरमा कायम गराउनु राष्ट्र बैंकको अर्काे राम्रो नीति भएको पनि आइएमएफले भनेको छ ।
सरकारले भने बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत बजेट अनुशासन कायम गर्ने, ऋण सन्तुलन र स्थायीत्व दिने काम गरेको पनि उसले भनेको छ । मध्यावधि समिक्षा मार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै खर्च कटौती र राजश्व संकलनको लक्ष्य घटाएर सरकारले राम्रो काम गरेको पनि आइएमएफको निकर्ष छ ।
उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमता घटेर बैंकहरुको सम्पतिको गुणस्तरमा संकुचन आएको भने आइएमएफले पनि स्वीकार गरेको छ । जसका कारण नेपालका बैंकहरुको क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो नियामकले तोकेको भन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको उसले भनेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन २०२२/२३ मा ४.४ प्रतिशत हुने आइएमएफको अध्ययनले देखाएको छ ।‘यद्यपी पर्यटन उद्योगमा आएको उल्लास, कृषि क्षेत्रको भूमिका र रेमिटेन्सको आगमन वृद्धिले अर्थतन्त्रमा थप सुधार भने ल्याउँदै गर्नेछ’, आइएमएफले भनेको छ ।
