राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेत सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।
दुई करोडसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायीलाई ऋणको पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तसम्म गर्न सकिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्वन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
