प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै अनुमति प्राप्त गरेका १६ वटा कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको २ प्रतिशत गरी ६ प्रतिशत रोयल्टी रकम तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले रोयल्टी बापतको रकम २०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणको आग्रहलाई उनीहरुले वेवास्ता गरेपछि बिहीबार सूचना नै प्रकाशित गरेर शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ । अन्यथा हदैसम्मको कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।
