सहकारी क्षेत्रको विकास एवम् सुधारसँग सम्बन्धित प्यानल डिस्कसनमा आफ्नो धारणा राखेका गभर्नर अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने बताए ।
‘अहिलेकै ऐन, कानुनले सहकारीको नियमन तथा व्यवस्थापन हुँदैन । फेरि अहिलेकै कानुनले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्दैन । यसको आफ्नै जटिलताहरू छन् । पहिला त्यो फुकाउनुप¥यो’ गभर्नर अधिकारीले भने ।
सोही अवसरमा गभर्नर अधिकारीले तत्कालको ऐन, कानुनको व्यवस्थाले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने बताउँदै कुनै अर्को निकायको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्यानल डिस्कसनमा सहभागी अस्ट्रेलियाका विजनेस काउन्सिल अफ को–अपरेटिभ म्युचियल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेलिना मोरिसनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकाससँगै देशको जिडीपीमा सहकारीको ठुलो योगदान पुगेको बताइन् ।
यस्तै सहकारी महासम्मेलनमा भाग लिन भारतबाट आएका आइसिए एपीका क्षेत्रीय निर्देशक बालु एयरले सहकारीहरूले पछिल्लो समय समय नेपालको सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै सहकारी मुभमेन्ट (अभियान) ले यसको सहज रूपमा निराकरण गर्नुपर्ने बताए ।
