व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरी वीरगञ्ज चिनी मिलकोे आठ सय ३३ बिघा जग्गामा २०७४ चैतमा सिमरा सेजको शिलान्यास गरेका थिए।शिलान्यास गरिएको ६ वर्षपछि सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको हो।
अनुमति पाएका २५ उद्योग मध्ये चार वटा उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरी सकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण साइट सिमरा औराहाका प्राविधिक आनन्द भट्टले बताएका छन्।
सिमरा सेजमा उद्योग सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक स्क्वायर फिट जग्गाको १० रूपैयाँका दरले उद्योगीहरूले भाडा तिर्नुपर्ने नियम रहेको भट्टले बताए।
अनुमति लिएका उद्योगहरूले अनुमति प्राप्त गरेको मितिदेखि एक सय २० दिन भित्रमा उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वधार निर्माण सुरु गरिसक्नु पर्ने भट्टले बताए।
अनुमति पाएका उद्योगहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पाँच अर्ब ७५ करोड लगानी हुने र उद्योगहरू सञ्चालन भए त्यसमा २९ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको प्राविधिक भट्टले बताए।
सेजका ५ ब्लकमध्ये उद्योग सञ्चालनको लागि गत वर्ष तयार भएको ‘ए ब्लक’ मा रहेको ६८ वटा टुक्रामा दुई वर्षभित्र कारखाना सञ्चालन गर्ने सर्तमा उक्त उद्योगहरूले अनुमति पाएको उनले बताए।
सेजमा मार्बल, टायलका चार उद्योगले मंसिर पहिलो साता उत्पादन गर्ने गरी कारखाना सञ्चालन पूर्वाधारको अन्तिम तयारीमा पुगेको भट्टले बताए। बाँकी अनुमती लिएका मनराम हिमालयन ह्याण्डीक्राप्ट, बागमती आटर्स, एभरेष्ट फेसन, बालाजी मेनुफेक्चरिङ, नर्थ वेष्ट इन्डष्ट्रिज, पशुपति सेरामिक्स, केम्याक्स हिमालयन प्रा.लि. लगायतका उद्योगले कारखानाको पूर्वाधार निर्माण यही भदौदेखि थाल्ने उनले बताए।
अनुमति प्राप्त उद्योगमा इलेक्ट्रोनिक सवारी एसेम्बल, हर्बल प्रोसेसिङ, कृषिमा आधारित उद्योग, सिमेन्ट कम्पनीका बोर्डहरू बनाउने उद्योग, औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उपकरण बनाउने, आल्मुनियम, भाडा, टिस्यु पेपर र धेरै जसो गार्मेन्ट उद्योग रहेको उनले बताए।
सेजमा रहेका उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए वार्षिक २४ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको उत्पादित सामग्रीलाई विदेश निर्यात हुने अनुमान गरिएको भट्टले बताए।
आठ सय ३३ बिगाह क्षेत्रफल रहेको पाँच ब्लकमध्ये सेजले ‘ए ब्लक’ मा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बिमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोलपम्प, धर्मकाँटा, सुरक्षा, क्यान्टिन, र विद्युतीकरण लगायतका संरचना सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेको छ। उद्योग सञ्चालनको लागि चाहिने उपकरण, मेसिन, औजार, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले २ वर्ष निर्यात गर्न नपर्ने, तेस्रो वर्षदेखि
२० प्रतिशत, चौथो वर्षमा ४० र पाँचौ वर्षदेखि कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको भट्टको भनाइ छ।
प्राधिकरणले जग्गाको भाडादर ५० प्रतिशत घटाएसँगै उत्पादनको पहिलो वर्षमै ६० प्रतिशत निर्यात गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाएको छ। सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन नसकेकै कारण विगत ६ वर्षदेखि पथलैया–विरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेका थिएन।
शिलान्यास गरिएको ६ वर्षमा सेजमा उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ।
