कम्पनीले आफ्नो दुरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा बुधबारनै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि गत बैशाख ४ गते स्मार्ट टेलीकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सुचना जारी गरेर कम्पनीको स्वामित्व टेक ओभर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।प्राधिकरणले बुधबारनै कम्पनीबाट ग्राहकको विवरण, कम्पनीको अडिट रिपोर्ट, व्यवसायीक विवरण लगायतका सम्पुर्ण विवरण ल्याएको छ । त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणमा आएको हो ।
कम्पनी कब्जा गरेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता लगायतका रकम असुल गर्नेछ । साथै, प्राप्त विवरणको आधारमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर अर्को निर्णय गरिनेछ । प्राधिरकणले नियन्त्रणमा लिएको ३ महिना भित्र कम्पनीको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट बक्यौता अनुसल गर्र्न सक्नेछ । साथै, त्यस्तो कम्पनी लिलामीमा समेत बिक्री गर्न सक्नेछ । लाइसेन्स नै रद्द भएपछि प्राधिरकणले नवीकरण शुल्क बापतको पैसा पाउदैन । अन्य बक्यौता रकम प्राधिरकणले उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीले सरकारलाई नवीकरण बापत २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । साथै, फ्रिक्वेन्सी लगायतका शिर्षकमा छुट्टै ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । लाइसेन्स नै खारेज भएपछि नविकरण बापतको शुल्क प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने छैन । अन्य बक्यौता मात्रै प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्नेछ ।
स्मार्टले २०६५ असारमा मा सञ्चालन अनुमति पाएको थियो । त्यसको झण्डै डेढ बर्ष पछि अर्थात् २०६६ मंसिरदेखि यो सञ्चालनमा आएको थियो । २०७७ मा भने कम्पनीले एकीकृत लाइसेन्स पाएको थियो । कम्पनीका २२ लाख ग्राहक छन् भने ५५८ वटा टावर थिए । स्मार्टसँग ९०० ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ ।
