मङ्सिरमा सरकारले सेयर कारोबारबाट पुँजीगत लाभकर बापत ३० करोड ५३ लाख २४ हजार हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो गत कात्तिकको तुलनामा ३.६३ गुणा अर्थात् २६३ प्रतिशतले बढी हो । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । सीडीएससीले सेयर कारोबारबाट सरकारलाई जाने राजश्वको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने गर्दछ ।
सीडीएससीका अनुसार गत कात्तिकमा भने सेयर कारोबारबाट सरकारले ८ करोड ४१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो । नेप्से परिसूचक घट्दा यस बापत सरकारलाई जाने राजश्व पनि घट्छ, परिसूचक वृद्धि हुँदा भने राजश्वमा पनि बढ्छ । लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबारबाट नाफा कमाएपपिछ नै सरकारलाई कर तिर्ने हो । कात्तिकको तुलनामा मङ्सिरमा सेयर बजार पनि वृद्धि भएको छ । मङ्सिरमा नेप्से परिसूचक करिब डेढ सय अङ्कले बढेको छ । सो महिनामा कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी नै छ । मङ्सिरमा परिसूचक र कारोबार दुवै वृद्धि हुँदा अधिकांश लगानीकर्ताले नाफा कमाए, फलस्वरुप यस बापत सरकारलाई जाने राजश्व पनि बढेको हो ।
कात्तिकमा विशेषगरि दसैँ, तिहार लगायतको सार्वजनिक बिदा धेरै परेको थियो । लामो बिदा भएपछि सेयर कारोबार पनि कम दिन मात्रै भएको थियो । कम दिन कारोबार हुँदा पनि बजारले गति लिएको थिएन । परिसूचक र कारोबार घट्दा लगानीकर्ताले पनि कम न्यून फाइदा गरेका थिए । यस्ता कारण पनि पुँजीगत लाभकर कात्तिक कम उठेको थियो ।
यता, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि सेयर बजार लक्षित केही नीतिगत लचकता पनि अपनाएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंकदर र सेयर कर्जाको जोखिमभार पनि घटाएको छ । त्यसले पनि मङ्सिर अन्तिम सातामा नेप्से परिसूचक करिब १५० अङ्कले बढेको थियो । त्यो बेला कारोबार रकम पनि दैनिक ४ अर्ब नाघेको थियो ।
मङ्सिरमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट ९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन लगानीकर्ता मार्फत १४ करोड १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । तर, गत कात्तिकमा भने दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट २ करोड ६९ लाख र अल्पकालीनमार्फत ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ उठेको थियो ।
सीडीएससीका अनुसार मङ्सिरमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट ७ करोड १४ लाख २९ हजार र स्टक डिलरबाट २ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । गत कात्तिकमा भने संस्थागत लगानीकर्ताबाट १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी राजश्व सङ्कलन भएको थियो ।
हाल अल्पकालीन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिलाई अल्पकालीन र १ वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन भनिन्छ ।
