भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार विना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने खाँचो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए । ‘मिलेमतोमा होइन मिलेर निर्माण व्यवसायीसँग अगाडि बढ्न सरकार तयार छ’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनु भएका उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । विकास निर्माणका काममा गतिरोध हुने गरी कसैसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गलत कार्य हुँदा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम संकट झेलिरहेको जानकारी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई गराए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको अविलम्ब भुक्तानी सहित नियमानुसार व्यवसायीहरूको धरौटी रकम फिर्ता गरी ‘क्यास फ्लो’ को वातावरण बनाउन अध्यक्ष सिंहले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष सिंहले सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको पूरा भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नखोल्न पनि सुझाव दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पनि आर्थिक संकटका कारण निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सह—कोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, दानबहादुर खड्का, प्रमोद लामिछाने, बालाजु श्रेष्ठ, हिमबहादुर बुढा, दिनेश रिजाल, रेवन्त बस्नेत कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।