Media Network

संघका आधा दर्जनबढि सहकारी समस्यामा


अञ्जन बस्नेत

२५ असार २०८०,सोमबार

काठमाडौं । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघमा दर्ता भएका ३० हजार बढि सहकारीमा १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । संघमा दर्ता भएका ठुला सहकारीमध्ये आधा दर्जनबढि सहकारीहरु समस्याको सुचिमा थपिएका छन् ।

पछिल्लो समय गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीपछिका आधा दर्जन बढि सहकारीको विभागमा उजुरी थपिएको हो  । सहकारी विभागमा उजुरी गर्नेहरुको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको विभागले बताएको छ । 

विभागमा चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ८२७ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा ब्यक्तिगत रुपमा ५६६ जनाले उजुरी दिएका छन् । भने, प्रहरीबाट १३, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ३१ र अख्तियार खनुसंधान द्ुरुपयोग अनुुुसंधान आयोगबाट २१७ निवेदन गरि जम्मा ८२७ उजुरी सहकारी विभागमा परेको छ । विभागले हालसम्म ८१२ अजुरी फच्छौंट गरिसकेको छ भने, १५ फच्छौंट गर्न बाकि रहेका छन् । 

समस्यामा भएका सहकारीको कानुनी प्रकृया झन्झटीलो भएको र यसको लागी नयाँ पाटोबाट जानुपर्ने देखिएको सहकारी विभागका उप रजिष्टार टोलराज उपाध्ययले बताए । उपाध्यय भन्छन्, ‘अहिले कुनै सहकारी संस्थाको विषयमा उजुरी परीसकेपछि सदस्यहरु बढि जागरुप भएर आइरहेको अवस्था छ । बचकर्ताहरुलाई आफ्नो बचत फिर्ता मात्रै चहिएको छ । बचतकर्ताहरुलाई कानुनि प्रकृया झन्झटीलो रहेको थाहा नभएको देखिन्छ । जसका लागि  नितिगत र कानुनि व्यवस्थामा परिवर्त गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ ।’

‘छोटो समयमा समस्याको निकास निकाल्न सकेको भए सहज हुन्थ्यो । अहिलेको संरचना र कानुनले तुरुन्तै निकास निकाल्ने देखिदैन । त्यसको लागि नितिगत रुपमा छलफल र सुधार आवश्यक छ ।’ उनले भने । 

सबै सहकारीमा समस्या देखिएर बचतकर्ताहरु छरीएपछि बल्ल अनुगमन गर्दै जरीवाना गरेर हुदैन । विभागले बढिमा ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना मात्रै गर्न सक्छ । त्यसले निकास निकाल्दैन । त्यो समस्याको समाधान होइन । विभागमा उजुरी आउने वित्तीकै समस्याग्रस्तका लागि सिफारीस गरेर समस्सया समाधान हुदैन । मुल्य समस्या भनेको विभाग र समस्गाग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको बाटो लामो भयो ।  विभागबाट सिफारीस भएर मन्त्राल्यमा जान्छ । मन्त्राल्यबाट व्यवस्थापन समितिमा जान्छ । समितिमा पर्याप्त तथ्याङक जानकारी हुदैन । साथै मुद्दा मामिलले समय ाने हुन्छ । त्यसकारण यो विवषय जटिल रहेको हुनाले समस्या चाडै समाधान नभएको हो ।’ उनले बताए । 

हाल संघीय सरकारको मातहतमा १२५ सहकारी संस्था र १९ केन्द्रीय संघको मतहातमा रहेका छन् । भने, प्रदेशमा ७ हजार ६ सय १० र बाँकी सहकारी स्थानीय सरकारको मातहतमा छन् ।


यि हुन विभागमा उजुरी थपिएका  सहकारी 

हाम्रो नयाँ कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था 

५० जनाको माग दावी रहेको हाम्रो नयाँ कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको कुल दायित्व २ अर्बको छ । भने बचतकर्ताहरुबाट ५० करोडको माग दावी परेको छ ।

तुल्सी बहुउद्देश्यि सहकारी संस्था 

डेढ अर्बको माग दावी परेका तुल्सी बहुउद्देश्यि सहकारीको पैने ३ अर्ब रुपैयाँको  दायितव छ । भने डेढ सय उजुरीका साथ  डेढ अर्बको माग दावी परेको छ । 

लालिगुराँस वहुउद्देश्य सहकारी संस्था

लालिगुुराँसमा भने ५० जनाले ६० करोडको माग दावी गरेका छन् । हाल सहकारीमा सञ्चालकहरु ऋण फिर्ता गरिरहेका छन् । संस्थाको कुल १० अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको छ । 

गोरखा सेभिङ एण्ड को अपरेटिभ 

हाल विभागमा उजुरी परेका सहकारीमा सबैभन्दा कम दायितव र दावी परेको सहकारी गोरखा सेभिङ एण्ड को अपेटिभ हो  । यस सहकारीमा १० बचकर्ताले ३ करोड रुपैयाँको माग दावी गरेका छन् । 

कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 

अर्को ठुलो सहकारीमध्येको कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व छ । सहकारीमा १५० जनाले डेढ अर्ब रुपैयाँको माग दावी रहेको छ । 

शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था 

सबैभन्दा बढि दावी परेको सहकारी शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था रहेको छ । यस सहकारीमा  संयुक्त रुपमा गरि २५० मागदावी परेको छ । १० अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको सहकारीमा ५ अर्बको माग दावी परेको छ । 

पशुपति ऋण तथा बचत सहकारी संस्था

विभागले पशुपति ऋण तथा बचत सहकारीलाई समस्याग्रस्तका लागि मन्त्राल्यमा सिफरिस पठाइसकेको छ । भने, विभागमा हालसम्म यस सहकारीमा १५० माग दावी परेको छ । संस्थाको कुल ६० करोडको हाराहारीमा माग दावी परेको छ । 



Share:
Reaction :
ताजा समाचार
खेलकुद