इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताए ।
इप्पानका अनुसार तत्कालै करिब ३,७०० मेगावाट (१,५०० मेगावाट आरओआर र २,२०० मेगावाट पीआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झण्डै ५५५ अर्ब आवश्यक पर्छ ।
नेपाल–भारत बीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झण्डै २,०५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणा अनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३,७५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत् आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशन अनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाड्न नमिल्ने र मोराटोरियम प्रियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना÷पुनरतालिकीकरण भएको मानी १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाए छ । यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाड्न पाउने यस अघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ ।
१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीको रुपमासमेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइ दिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतशित कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्मााणाधिन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरु पुनर्निर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान÷पुनर्कर्जा, ब्याज पूँजीकरण, कर्जा पुनर्संरचना तथा मोराटोरियम प्रियड थप गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ ।
