काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर मसान्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मै उच्च विन्दु पुगेको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार २०८० मंसिर मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ अर्ब ३१ करोड डलर पुगेको छ ।
जुन अहिलेसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति हो । यसअघि २०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७७ करोड डलर पुगेको थियो ।
त्यसबखत राष्ट्र बैंकले लिएको निकै लचिलो मौद्रिक नीति, ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नियम कार्यान्वयनमा भएको उदासिनता र उपभोगमा बढेको उच्च कर्जा वृद्धीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति उक्त विन्दुबाट निरन्तर घटेर २०७९ बैशाखमा ९ अर्ब २५ करोड डलर पुगेको थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आउनुको साथै चालु खाता निरन्तर घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसदेखी कसिलो मौद्रिक नीति लिन सुरु गरेको थियो । उक्त नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले यही मंसिरबाट लगभग फिर्ता भएको छ ।
२०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुग्दा चालु खाता भने घाटामा गईसकेको थियो । २०७७ पुसमा चालु खाता ५१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । यसपटक भने चालु खाता १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।
२०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुग्दा शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्बले बचतमा थियो । यसपटक भने शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएपछि २०७७ मंसिरबाट चालु खाता घाटामा जान सुरु भएको थियो ।
२०७७ कात्तिकमा १९ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता २०७७ मंसिरमा २२ अर्ब ९९ करोडले घाटामा भइसकेको थियो । चालु खाताको घाटा निरन्तर बढ्दै जाँनुको साथै अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा मुनि झर्दा समेत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी मागदर्शन कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा मुनि हुँदा समेत खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार बजारबाट निक्षेप संकलन नगर्दा बैंकहरुले निक्षेपले दिने ब्याज उच्च दरमा घटाए भने कर्जा पनि निकै सस्तो ब्याजदरमा प्रवाह गरेका थिए ।
त्यसबखत शोधानान्तर स्थिति बचतमै रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अत्याधिक मुद्रा प्रवाह रोक लगाउने गरी नीति लिएन्। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ अर्ब ३१ करोड डलर पुग्दा राष्ट्र बैंकले तथ्यांक हेर्दै क जिम्मेजारी पूर्वक काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षाबाट ब्याजदर करिडोरको सीमा ३ देखी ७ प्रतिशतमा झारेको छ । जबकि २०७७ सालमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अहिले जस्तै अवस्थामा पुग्दा ब्याजदर करिडोर १ देखि ५ प्रतिशतको सीमामा थियो । बैंक दर १ प्रतिशत भन्दा मुनि हुँदा समेत बजारबाट पैसा उठाउने नीति लिइएको थिएन ।
निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको साथै शोधानान्नर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्बले घाटामा र चालु खाता घाटा ४ खर्ब ११ अर्ब पुगेपछी मात्रै राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनमा मात्रै बैंक दर बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
त्यसबखत विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ७२ करोड डलरमा झरिसकेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम नरोकिएपछि २०७९ साउनमा ब्याजदर करिडोरलाई फेरी बढाएर ५.५ प्रतिशतदेखि ८.५ प्रतिशत बनाईएको थियो ।
२०७९ असारमा चालु खाता ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा, शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ५१ करोड डलरले बचत थियो । तर, यसपटक भने राष्ट्र बैंकले ५ महिनादेखी निरन्तर चालु खाता बचतमा हुँदा समेत ब्याजदर करिडोरलाई ३ देखी ७ प्रतिशतको सीमा राखेको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएपछि निरन्तर बजारबाट पैसा उठाई रहेको छ । २०७७ सालमा गरेको गल्तीबाट पाठसिक्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता हुन नदिने नीति लिईरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी कर्जाको दुरुपयोग हुने गरी लचिलो नीति लिन सकिने अवस्था नभएपनि बैंकमा निरन्तर पैसा थुप्रिदै गए क्रमश थप लचिलो नीति लिनु पर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ७ दिन, १४ दिन र २१ दिनकालागी बजारमा निक्षेप संकलन गर्दै १ प्रतिशत भन्दा मुनी पुगेको अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ३ प्रतिशत हाराहारीमा पु¥याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा समेत कोरोना महामारीको क्रममा जसरी कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले करिक १ वर्ष (११.८ महिनाको) बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अवस्था हुँदा समेत बैंक वित्तीय संस्थाले विगतमा जसरी उपभोगमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अहिले बैंकको प्राथमिकता कोरोना महामारीको क्रममा लगानी गरेको कर्जा असुल गर्नेमा भएको बताउँछन् ।
‘कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत मुनि झरेपनि हामीहरु जोखिम लिएर कर्जा लगानी बढाउने पक्षमा छैनौं,’एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,‘उद्योगी व्यवसायीहरु कोही पनि नयाँ परियोजना विकास गर्ने पक्षमा छैनन् । आयात घटेको छ हामीले चाहेर पनि व्यापारमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । घर जग्गा र शेयर बजारमा पनि अन्धाधुन्ध कर्जा लिन खोज्ने ऋणी छैनन् । त्यसैले हामीहरु पनि कर्जा लगानी गर्ने भन्दा पनि पुरानो कर्जा असुल गर्नु पर्ने बाध्यतामा छौं ।’
आन्तरिक उत्पादन नबढेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आयात ३.४ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले बजारमा आर्थिक गतिविधी घटेको प्रष्ट हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारी खर्च १२.४ प्रतिशतले बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारी खर्चको वृद्धीदर ४.१ प्रतिशतमा सिमित रहेको तथ्यांकले समेत सरकारी भुक्तानी प्रक्रया सुस्त भएको देखाउँछ ।
गत वर्षको तुलनामा चालु खर्च १.६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६.१ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २१.२ प्रतिशतले बढ्दा समग्र सरकारी खर्च ४.१ प्रतिशतले बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा औषतमा ६.७१ प्रतिशतले महँगी बढेको अवस्थामा ४.१ प्रतिशत मात्रै बढेको सरकारी खर्चले व्यक्तिको आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको छैन । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु व्यक्तिको आम्दानी बढाउने जिम्मेवार प्रयास नहुँदासम्म बजारमा माग नबढ्ने र माग नबढ्दा सम्म आर्थिक गतिविधी बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।
संघिय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले घाटामा भएकाले तत्कालै व्यक्तिको आम्दानी बढाउने गरी खर्च बढ्न सम्भावना छैन ।
सरकारी सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा रहेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधी बढाउने क्षेत्रमा खर्च बढाउनेभन्दा पनि अनुदान र राहत बाँड्ने कुरामा सरकारको प्राथमिकता भएकाले तत्कालै बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना छैन ।
